पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सोलापुरातून गेला ई मेल

समस्येवर उपाय काढण्याची केली विनंती !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सोलापुरातून गेला ई मेल

सोलापूर : प्रतिनिधी

चीनकडून आयात होणाऱ्या मायक्रो फायबर टॉवेल, मॅनमेड फॅब्रिक्स, टॉवेल, रेडीमेड कपडे यामुळे भारतातील लाखो कामगारांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या आयातीवर तत्काळ बंदी घालावी, अशी मागणी सोलापूर भारतीय जनता पार्टीचे शहर उपाध्यक्ष श्रीनिवास दायमा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ईमेलद्वारे केली आहे. याबाबत अक्कलकोट रस्ता औद्योगिक वसाहतीत शनिवारी कारखानदार आणि कामगारांची बैठक झाली.

यावेळी श्रीनिवास दायमा म्हणाले, चीनमधून येणाऱ्या कपड्यांमुळे भारतातील विशेषतः सोलापुरातील कापड उद्योगाला मोठा फटका बसत आहे. चीनहून भारतात येणारा माल तेथील निर्यात करणारे व्यापारी भारतातील व्यापाऱ्यांना कमी रकमेचे बिल करून पाठवत आहेत. तसेच उर्वरित पैसा हवालामार्फत पाठवले जात असल्याची माहिती मिळत आहे. परिणामी भारत सरकारला मिळणारा मोठा कर लपविला जात आहे.

या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करून दोषी व्यापाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच चीनमधून येणाऱ्या मायक्रो फायबर टॉवेल आणि मॅनमेड फॅब्रिक्सवर तत्काळ बंदी घालावी, अशी मागणी श्रीनिवास दायमा यांनी यावेळी केली.

या बैठकीनंतर तत्काळ कारखानदार आणि कामगारांच्या मागणीचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्राचे वस्त्रोद्योगमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना ई मेल द्वारे पाठविण्यात आले.

सोलापूरचा टॉवेल उद्योग वाचवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणी लक्ष घालावे अशी मागणी यावेळी कारखानदारांनी केली.

या बैठकीस भाजप शहर उपाध्यक्ष श्रीनिवास दायमा, निलेश फोफलिया, श्रीनिवास दुभास, गजानन बोकडे, सदानंद कोडम, श्रीनिवास कामुनी, नागेश गुंडला, देवसानी, कमल फोफलिया आदी उपस्थित होते.
--------------

सोलापुरातील दोन लाख जणांना बसणार प्रचंड मोठा फटका

सोलापूर शहरात टॉवेल, रेडीमेड कपडे आणि इतर कपडे उत्पादनाचा कोट्यावधी रुपयांचा व्यवसाय आहे. चीनमधून करचुकवेगिरी करून भारतात येणाऱ्या सुमार दर्जाच्या टॉवेल, कपड्यांमुळे सोलापूर शहरातील या उत्पादनांना असलेली मागणी थंडावली आहे. परिणामी यावर अवलंबून असलेल्या कारखानदार, कामगार आणि इतर अशा तब्बल २ लाखांहून अधिक जणांवर प्रचंड मोठे संकट ओढवणार आहे, त्यामुळे आता केंद्रीय स्तरावरून ठोस पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.