संभाव्य तिसऱ्या लाटेबाबत प्रतिबंधात्मक सूचना

सोलापूर : प्रतिनिधी

आत्ता कुठे निर्बंध शिथिल केल्यामुळे बाजारपेठा आणि एकूणच समाजजीवन मोकळा श्वास घेत असताना महाराष्ट्रासमोर आता नवे संकट उभे राहिले आहे.

कोव्हिड - १९ च्या डेल्टा आणि डेल्टा प्लस या व्हेरिएंटमुळे राज्यात येणाऱ्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव सीता संपूर्ण राज्यासाठी प्रतिबंधात्मक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.

१) राज्यस्तरीय ट्रिगर्स :

कोव्हिड -१९ आजार पसरवणारा विषाणूमध्ये विविध भौगोलिक प्रदेशांत म्युटेशन होत असून हा नव्या रूपातील विषाणू अधिक संक्रमणशीलता आणि रुग्णाच्या शरीरात मोनोक्लोनल अँटीबॉडी रिस्पॉन्सच्या बाबतीत घट दर्शवित आहे. हे लक्षात घेता सर्व प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये, साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी निर्देशांक आणि ऑक्सिजनसुविधायुक्त खाटांची टक्केवारी कितीही असली तरी त्यांनी बंधनांचा स्तर, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट आदेशान्वये जोवर बंधने मागे घेतली जात नाहीत तोवर तिसऱ्या स्तराइतका ठेवावा, असे बंधन राज्य स्तरावरील ट्रिगरकडून घालण्यात आले आहे.

२) साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर : बंधनांचे स्तर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी लक्षात घ्यायचा साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर केवळ आरटी-पीसीआर चाचण्यांच्या आधारावरच निश्चित करण्यात यावा आणि तो आरएटी किंवा इतर चाचण्यांच्या आधारे निश्चित करण्यात येऊ नये. यासाठीची आकडेवारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल.

३) जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यांनी बंधनांचे स्तर घोषित करण्यासाठी वापरायची पद्धतः जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून आकडेवारी घ्यावी आणि त्यांच्या अखत्यारीतील विविध प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये बंधनाचे कोणते स्तर लागू करता येऊ शकतील याबाबत कार्यान्वित असलेल्या कोणत्याही राज्य स्तरावरील ट्रिगरच्या संदर्भाने निर्णय घ्यावा. वर उल्लेख केलेल्या ४ जून २०२१ रोजीच्या आदेशात किमान स्तर दिला आहे, राज्य स्तरावरील ट्रिगरच्या संदर्भाने तो तळाचा स्तर मानण्यात यावा. मात्र, वर उल्लेख केलेल्या ४ जून २०२१ रोजीच्या आदेशाच्या संदर्भात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी त्याच तळाच्या स्तरावरील बंधनांसह त्याहून उच्च दर्जाची बंधने किंवा अधिक बंधने लागू करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतील. अशाप्रकारे उच्च दर्जाची बंधने किंवा अधिक बंधने लागू करण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याला राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीची गरज नसेल.

४) बंधनांबाबत खालचा स्तर लागू करण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याने, खालच्या स्तराची बंधने लागू करण्यापूर्वी मागील दोन आठवड्यांतील परिस्थिती लक्षात घ्यायला हवी. जेव्हा पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या संख्येत दैनंदिन वाढ होत असेल आणि सध्या लागू असलेल्या बंधनांच्या स्तरापेक्षा वरच्या स्तराची बंधने लागू करण्याची गरज भासत असल्यास जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याने दोन आठवड्यांच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याची वाट न पाहाता तातडीने तशाप्रकारचा निर्णय घ्यावा.

५ कोव्हिड - १९ चा प्रसार होणार नाही याची काळजी घेत नागरीकांना बंधने सुकर होणे सुनिश्चित करण्याबरोबरच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी खालील विशेष कृती करू शकतील.

१) लोकजागृतीच्या उपक्रमांद्वारे लसीकरणाचा वेग वाढवणे, पात्र लोकांपैकी किमान 70 टक्के लोकांचे लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करावे.

२) कोव्हिडचा प्रसार रोखण्यासाठी टेस्ट-ट्रॅक-ट्रीट या पद्धतीचा जास्तीत जास्त अवलंब करावा.

३) कोव्हिडच्या विषाणूचा हवेतून प्रसाराचा गुणधर्म लक्षात घेता हेपा फिल्टर्स किंवा एक्झॉस्ट फॅनचा वापर करून वातानुकूलनाच्या उचित नियमांचे पालन करीत कामकाजाच्या ठिकाणांची व कार्यालयांची सुरक्षितता निश्चित करणे संबंधितांना बंधनकारक करावे.

४) सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे अपेक्षित चाचण्या आणि आरटी-पीसीआर चाचण्या तसेच इतर चाचण्या मोठ्या प्रमाणावर कराव्यात.

५) कोव्हिडरोधक वर्तणूक न करणाऱ्यांवर प्रभावीपणे दंडात्मक कारवाई करावी.

६) गर्दी, जमाव आणि मेळाव्यांना प्रोत्साहन मिळेल असे सोहळे/कार्यक्रम/उपक्रम टाळावेत.

७) न्याय्य पद्धतीने कन्टेनमेन्ट क्षेत्रे घोषित करावीत जेणेकरून छोट्या क्षेत्रावर, विशेष करून बाधित क्षेत्रावरच बंधने लागू होतील. 

८) विशेष करून विवाह सोहळे आणि उपाहारगृह, मॉल यासारख्या गर्दीची अधिक शक्यता असलेल्या ठिकाणांची तपासणी करून CAB च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी फिरती पथके नियुक्त करावीत. CAB चे नियम हे बंधने कमी करण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. हे सामाजिक पातळीवर पाळायचे नियम आहेत. सदर नियमांचे पालन न केल्यास नागरीकांना दंड होईल.

सदर आदेश मा. राज्यपालांच्या वतीने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी जारी केले आहेत असे परिपत्रक महसूल, वने, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाकडून आज प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.