अरे वा ! सोलापूरच्या कडक उन्हाचा होणार आता 'असा' उपयोग

पहिल्या ५ क्लस्टरमध्ये झाली सोलापूरची निवड

अरे वा ! सोलापूरच्या कडक उन्हाचा होणार आता 'असा' उपयोग

सोलापूर : प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत सौर ऊर्जेतून अधिकाधिक वीजनिर्मिती करण्यासाठी राज्यात ५ क्लस्टर तयार करण्यात आले असून यात सोलापूर जिल्ह्याची निवड झाली आहे. सोलापूर शहर जिल्ह्यातील कडक उन्हाचा उपयोग राज्यशासन आता सौर ऊर्जेसाठी करणार आहे.

या योजनेअंतर्गत कृषीभार असलेले २ हजार ७३१ सबस्टेशन निश्चित करण्यात आले असून या सबस्टेशनची क्षमता १७ हजार ८६८ मेगावॅट आहे. यासाठी ८८ हजार ४३२ एकर जागेची आवश्यकता असून ३५ हजार एकर जमीन निश्चित झाली आहे. ५३ हजार एकर जमीन अजून निश्चित करणे अपेक्षित आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य सोलर ॲग्रो कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. नाशिक, सोलापूर, नगर, नागपूर, धुळे-नंदुरबार ही ५ क्लस्टर पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आली आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात घेतलेल्या आढावा बैठकीनंतर देण्यात आली.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० मधील सौर प्रकल्पासाठी सबस्टेशननिहाय आवश्यक सुयोग्य जमिनींची निश्चिती योग्यता तपासून 
त्वरित करावी. या जमिनी नोडल एजन्सीला हस्तांतरित करण्यासाठी मिशनमोडवर काम करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

यावेळी अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही राज्याची महत्वाकांक्षी योजना आहे. वातावरण बदलाचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणावर जाणवत असल्याचे आपण सर्वजण पाहत आहोत. या पार्श्वभूमीवर सौरऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर झपाट्याने वाढला पाहिजे. यातून उद्योगांना कमी दराने वीज मिळण्यासाठी तसेच पर्यावरण संवर्धनासाठीही मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही योजना अतिशय उपयुक्त ठरणार असल्याने या कामांना वेग देण्यात यावा. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
--------
उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पाच जिल्ह्यांना मिळणार पुरस्कार

महाराष्ट्र राज्याची ही महत्वाकांक्षी योजना आता केंद्र सरकारनेही स्वीकारली आहे. या योजनेमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पहिल्या ५ जिल्ह्यांना पारितोषिक देण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.