ब्रेकिंग ! राज्यात पेट्रोल आणि डिझेल झाले स्वस्त!

सोलापूर : प्रतिनिधी

महाराष्ट्रात पेट्रोलचे दर पाच रुपये तर डिझेलचे दर तीन रुपये दर कमी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच पत्रकार परिषदेत दिली. गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंत्रालयात झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, सहा हजार रूपये कोटींचा भार पडेल. पण जनतेला दिलासा मिळेल. हे शासन सर्वसामान्य माणसाला दिलासा देणारे आहे. समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचे काम पुढील कालावधीमध्ये टप्प्याटप्प्याने नक्की करणार आहे. त्याची सुरुवात म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

पेट्रोलचे दर हे जागतिक बाजारपेठेत त्याच्या तेलाच्या किमतीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे देशात पेट्रोल दरवाढ होत आहे. यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन कपात करून जनतेला दिलासा दिला होता. तसेच राज्यांनीही हा निर्णय घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले होते. काही राज्यांनी हा हे आवाहन मान्य करत दर कपात केले होते तर काहींनी केले नव्हते. मात्र महाराष्ट्र शासनाकडून आता पेट्रोलचे दर पाच रुपये तर डिझेलचे दर तीन रुपये दर कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

याशिवाय केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यातील १८ ते ५९ वयोगटातील सर्वांना बूस्टर डोस मोफत देण्यासाठी पुढील ७५ दिवसांमध्ये हा कार्यक्रम राबवणार आहे. यामुळे कोविडचे प्रमाण कमी होणार आहे.

--------

मंत्रिमंडळ बैठक सर्व निर्णय

पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय 
( वित्त विभाग)

 राज्यात "स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अभियान" राबविण्यात येणार. 
(नगर विकास विभाग)

केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.०  (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबविणार
(नगर विकास विभाग)

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार
(नगर विकास विभाग)

राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा. 
(ग्रामविकास विभाग)

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविणार

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा. 
(ग्रामविकास विभाग)

बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार.महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा. 
(पणन विभाग)

आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सुरु करणार
 (सामान्य प्रशासन विभाग)